४ आश्विन २०७८, सोमबार

चीनसँगको ‘सीमा विवाद’ : नेपालले के गर्नुपर्छ ?

चीनसँगको सीमा विवाद सम्बन्धी विषय १० महिना पहिला कुरा उठेर निराकरण भइसकेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनले सीमा नमिचेको बताउनुभएको थियो । उहाँले केही वर्ष पहिला अवलोकन गर्दा पनि मिचिएको नपाइएको र अहिले पनि मिचेको छैन भन्नुभएको थियो ।

चीनले बनाएका घरहरू उसको आफ्नै भू–भागभित्र पर्ने ज्ञवालीले परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नु भएको थियो । त्यहीबेला काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ‘नेपाली भूमि मिचेको छैन र फेरि अवलोकन गरेमा पनि आपत्ति छैन’ भनेको थियो ।

१० महिनापछि सरकार बदलिएपछि अहिले एकाएक यो विषय उठेको छ । त्यसबेला हुम्लाका नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री जीवन बहादुर शाही र अर्का सांसद रङ्गमति शाहीले चीनले नेपालको सीमा मिचेको विषय उठाउनु भएको थियो । उहाँहरूले चीनले हुम्लामा सीमा मिचेकै हो भन्ने अडान लिनुभएको थियो ।

चीनसँगको ‘सीमा विवाद’ बारे अहिलेको सरकारले गरेको  समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि चाहिँ राखिएन । किन राखिएन भन्ने विषय जिज्ञासापूर्ण छ ।

शाही सीमा अवलोकनका लागि जानुभएको थियो । उहाँहरूले पहिला ‘११ नम्बरको पिलर भेटिएन, त्यसकारण चीनले नेपालको सीमा मिच्यो’ भन्नुभयो । दुई दिनपछि ११ नम्बरको पिलर भेटियो भनियो ।

तीन हप्तापछि हेलिकप्टर विमान चार्टर्ड गरेर उहाँहरू १२ नम्बरको पिलरमा जानुभयो । त्यहाँ गएर शाहीसहितको टोलीले नयाँ पिलर बनाइएको छ किनभने पिलर नजिकै बालुवा र रोडा छन् भन्यो । उहाँहरूले ‘चीनले नयाँ पिलर बनाएर मिच्यो’ भन्नुभयो ।

मिचेको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा निराकरण गर्नको निमित्त त्यतिबेला नै जीवन बहादुर शाहीले एक सरकारी समिति गठनको माग गर्नुभएको थियो । त्यसैले अहिलेको सरकारले त्यही अनुरोध अनुसारको समिति गठन गरेको हुनुपर्छ । यसमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको पनि निकै जोड छ ।

त्यही कारणले अहिले यसबारे अध्ययन गर्न समिति बन्यो होला । कार्यदलमा मन्त्रालयको नाम उल्लेख छ, को–को बस्ने हुन्, त्यो उल्लेख छैन । समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि चाहिँ राखिएन । किन राखिएन भन्ने विषय जिज्ञासापूर्ण छ । जे भएतापनि नेपाल सरकारले समिति बनाइसक्यो । नाम तोक्ला र काम शुरु गर्ला ।

अब यो टोलीले कम्तिमा पनि चार–पाँचवटा दस्तावेजहरू हेरेर अनि जग्गामा भिडाएर मिचेको हो कि होइन भनेर निर्क्योल गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धि हेर्नुपर्छ । नेपालका राजा महेन्द्र र चीनको राष्ट्रपतिले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । दोस्रो चाहिं सीमा खम्बाको तथ्याङ्क हेर्नुपर्छ ।

त्यसको तथ्याङ्क यतिबेला नै स्थापित गरिएको छ । यो भनेको खम्बाको अक्षांश, देशान्तर र उचाइ निर्क्योल छ, अहिले त्यो हेर्दा पिलर सारे/नसारेको पत्ता लाग्छ । तेस्रो हेनुपर्ने विषय सीमा नक्सा हो । सीमा नक्सा बनेको छ । त्यो सीमा नक्सालाई लगेर जमिनमा भिडाउँदा मिचे वा नमिचेको थाहा लाग्छ ।

चौथो– सीमा प्रतिवेदन हेर्नुपर्छ । सन् २०२१ सालमा चित्तरञ्जन नेपालीको संयोजकत्वमा बनेको एक टोलीले प्रतिवेदन दिएको छ जसलाई अहिले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।

पाँचौं– सीमा प्रोटोकल पनि हेर्नुपर्छ । यी सबै विषय नहेरीकन मिचिएको छ पनि भन्न सकिंदैन, मिचिएको छैन पनि भन्न सकिंदैन ।

अहिले मिचियो भनेर स्थानीय बासिन्दाले भनेका छन् । यो सीमाको विषय बारम्बार आउनुको कारण मलाई के लाग्छ भने सीमाङ्कन गर्ने बेलामा स्थानीय सीमावर्ती जनता र गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नराख्नु हो । गाउँपालिका र नगरपालिका नराखे पनि जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिलाई राख्न सकिन्थ्यो ।

अब गठन भएको समितिले सबै कागजातहरू लगेर अहिले मिचिएको भनिएको नाम्खा क्षेत्रमा गएर स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राखेर नक्सा र जमिनको यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्छ । नक्साका अनुसार ११ नम्बरको पिलर टाकुरे डाँडामा छ र १२ नम्बरको पिलर लाप्चे भञ्ज्याङमा गाडेको छ ।

नक्सा र जमिन भिडाउँदै सीमावर्ती जनतालाई जानकारी गराएमा यो कुरा फेरि उठ्दैन । ११ र १२ नम्बरको पिलरको बीचमा पानी ढलोलाई सिमाना मानिएको छ । चीनले अहिले बनाएको भनिएका भवनहरू पानी ढलोबाट चीनतिर पर्‍यो कि नेपालतिर भनी जनतालाई सोधेमा यथार्थ पत्ता लाग्छ ।

सीमाको बारेमा स्थानीय व्यक्तिलाई जानकारी नदिनु नै ठूलो गल्ती हो र बेला बेलामा उनीहरूले यस्ता समस्या ल्याउँछन् । दुवै देशसँगको सीमाको हकमा लागु हुन्छ । नेपाल र भारतको सीमाको पनि यही गति छ । सीमाबारे स्थानीय जनतालाई जानकारी गराइएको छैन ।

समिति जाँदा नेपालको तर्फबाट मात्र जाने होइन, कूटनीतिक पहल मार्फत् चीनको टोलीलाई पनि साथै लैजानुपर्छ । सीमाना र जङ्गे खम्बा भनेको दुवै देशको साझा तत्व हो । त्यसैले एकतर्फी मात्र अवलोकन गरेर प्रतिवेदन आएर त्यसको केही अर्थ हुँदैन । त्यसकारण दुवै तर्फबाट प्रतिवेदन आउनुपर्छ ।

यस विषयमा नेपाल सरकारले चिनियाँ राजदूतसँग समन्वय र पहल गर्दैछ होला । समितिको काम अगाडि बढाउन चीनसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । अब राजनीतिक तहबाट आएको यो विषय के हो यथार्थ फिल्डमा नै गएर जनतालाई बताउनुपर्छ ।

अर्काे यससँगै सीमा प्राटोकलको नवीकरण गर्ने विषय पनि छ । पहिलो सीमा प्रोटोकल सन् १९६३ मा भएको थियो । त्यो सीमा प्रोटोकल सन् १९७९ मा नवीकरण भयो । त्यो प्राटोकल फेरि सन् १९८८ मा नवीकरण भयो । सन् १९८८ पछि प्रोटोकल नवीकरण हुन सकेको छैन ।

सामान्यत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार ११ देखि १५ वर्षमा प्रोटोकल नवीकरण हुनुपर्छ । अब वास्तवमा यसको लागि पो पहल गर्नुपर्छ । प्राटोकल नवीकरण गरेपछि के हुन्छ भने त्यसमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा पहिला संयुक्त रूपले सीमा रेखाको जाँचबुझ र निरीक्षण गरिन्छ । भत्केको र बिग्रेको सीमाको फेरि मर्मत सम्भार गरिन्छ । कुनै खम्बा लोप भएको छ भने त्यसलाई त्यही ठाउँमा पुनर्निर्माण गरिन्छ ।

सबै निरीक्षण गरेपछि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिन्छ । सन् १९८८ को प्रोटोकललाई नवीकरण गर्ने र अर्काे प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने काम तुरुन्त हुनुपर्छ ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button