३ कार्तिक २०७८, बुधबार

सरकारको काम सेवा कि सास्ती ?

जीतबहादुर शाह

मैले मोटरसाइकल चालकको लाइसन्स प्राप्त गरेको पनि पन्ध्र वर्ष नाघेछ । ड्राइभिङमा त्यति सिपालु छैन । तथापि अहिलेसम्म कसैलाई ड्राइभिङको क्रममा होर्चोअर्घेलो गरेको पनि छैंन । बरु उद्धारै गरेको हुँला जस्तो लाग्छ । ट्राफिकले लाइसेन्स खोसेर प्वाल पारेको पनि छैन । नियमकानून मिचेर दण्डजरिवाना तिर्नु परेको पनि छैन । सुरुमा लाइसन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा दिएर फर्किदा भने ट्राफिकको चेकिङमा परेर जरिवाना तिरेको सम्झना छ । त्यो घटना आजभन्दा ठीक सोह्र वर्ष अघि अर्थात एकसट्ठी सालको कुरा हो । वर्षौंपछि अहिले पनि देशैभरि ड्राइभिङ लाइसन्सको परीक्षा भइरहेको छ । अहिले पनि प्रयोगात्मक परीक्षा दिएर फर्किदा खेरी लाइसन्स चेक गर्ने निहुँमा सरकारले दण्डजरिवाना गरिरहेको देख्दा मलाई त्यतिबेला आफूले जरिवाना तिरेको सम्झना भइरहेको छ । मैले त्यतिबेला जरिवानास्वरुप दुईसय तिरेको थिएँ । त्यतिबेला शासन राजाको हातमा थियो । अहिलेका प्रयोगात्मक परीक्षा दिएर फर्किनेहरुले दण्डजरिवाना स्वरुप पाँच सय तिरिरहेका छन् । यतिबेला शासन राजाविरोधीहरुको हातमा छ । दुइटै शासन व्यवस्था उस्तै उस्तै रहेछन् जनतालाई सेवा भन्दा सास्ती दिने । रकमकलम मात्र तलमाथि रहेछ ।
सास्ती पनि कति हो कति ! असीमित । लाइसन्स खुल्यो भनेर हल्ला चलेदेखि मेरो सहयोगी मानबहादुर रानाले कम्प्यूटरको अघि बसेर सारा काम छोडी लाइसन्सको अनलाइन फारम भर्न थाले । मरिगए सकेनन् । खुलेको हल्ला भए पनि उनका लागि फारम नखुलेकै जस्तो भयो । कम्प्यूटरको कर्सर फनफनि घुम्यो मात्रै । खुलेको सङ्केत देखाएन । अनि एक दिन बजारमा हल्ला आयो । सवैको पहुचमा हुनेगरी अनलाइन भर्नका लागि ड्राइभिङ लाइसन्सका लागि निवेदन खुल्यो रे । त्यसपछि फेरि लागे मानवहादुर भाइ निवेदन दिन कम्प्यूटर तिर । यसपाली भने अनलाइन फारम भर्न सफल भएछन् । फाराम भर्न सफल भएपनि सुरु भएछ फेरि अर्को सास्ती । उनको लाइसन्सको लिखित परीक्षा २०७८ सालको जेठ ११ गते हुने भएछ । यति ढिलो परीक्षाको व्यवस्था मैले गरेझै गरी मेरो अगाडि कराउदै थिए – ‘अहिलेको चार महिना पछि परीक्षा ? चारमहिनासम्म त मानिस कहाँ पुग्छ पुग्छ ? यही लाइसन्सको परीक्षा छ भनेर को बसिराख्छ यहाँ ?’ उनी मेरो अगाडि कराएपनि आक्रोस भने मसँग होइन कि सरकारसँग पोखिरहेका थिए । आक्रोशको कारण उनको पागलपन नभएर सरकारले दिएको सास्तीको द्योतक हो भन्ने लाग्यो मलाई ।
सरकारको ड्राइभिङ लाइसन्स दिने तरिका पनि गजवको लाग्यो । कुरो मिल्यो भने ट्रायलमा जानै नपर्ने । लिखित परीक्षा पनि घरमै बसेर दिएपनि हुने । कुरो मिलेन भने उन्नान्सय प्रतिसत ठीक भएपनि एकप्रतिसतले फालिने । दृष्टान्त दिएर भन्नु पर्दा विशेषगरी मोटरसाइकल र स्कूटरका निम्ति ट्रायलमा पार गर्नुपर्ने चरणहरु भनेर सातवटा कुराहरुको परीक्षण गर्ने भनिएको छ –चलाउनु पूर्वको सावधानी र सुरक्षा परीक्षण, चित्र आठमा परीक्षण, साँघुरो काठमा परीक्षण, ट्राफिक सङ्केतको परीक्षण, स्पिड ब्रेकरको परीक्षण, ¥याम्प अर्थात उकालो ओरालोको परीक्षण र सवारीको गति, गियर परिवर्तन र समयको परीक्षण । यी मध्ये कुनै एकमा अलिकति त्रूटी देखियो भने त्यो व्यक्ति सोझै आवट हुन्छ । यो पङितकारले कतिपय प्रतिष्पर्धीहरु अरु सवै चरण पूरा गरेर ट्राफिक बत्तीको होस नपुरयाउदा फालिएको देख्यो । हेल्मेटको फित्ता फुत्किएको कारण फालिएको पनि देख्यो र बाइकको रयाम्पमा नचढेर गाडीको रयाम्पमा चढेको कारणले फालिएको पनि देख्यो । मतलव सयप्रतिसत उपलब्धि नहुँदा सम्म फेल भएको मानिने यो पद्धति पनि ठीकै हो । सवै क्षेत्रतिर यही पद्धति लागू हुन सके त यो दुनियाँमा सफल मानिसहरु खोज्न दिउसै बत्ती बाल्नु पथ्र्यो होला है । विश्वविद्यालयहरुले लिने परीक्षामा त को पास हुन्थ्यो होला र ?
यो पङितकारको चासो भनेको सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने हो । सरकारले नागरिकलाई कसरी हुन्छ सहयोग गर्न सकिने अवसर र उपायको खोजी गर्ने कि कहाँनेर नागरिकलाई मुण्ट्याउन सकिन्छ भन्ने दाउको खोजी गर्ने ? सरकार र नागरिकको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुने कि आगो र पानीको जस्तो हुने ? मलाई कहिलेकाही यस्तै कुराहरुमा घोत्लिन मन लाग्छ । शासनको जिम्मेवारी राजाको हातमा होस् वा राजाविरोधीहरुको, जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक देखिएन । शासनमा पुग्नेहरु जो पनि राजा नै हुन चाहने र नागरिकलाई रैती नै देख्ने प्रबृत्ति हावी भयो मुलुकमा । कानूनद्वारा यस्तो व्यवस्था गर्न थालियो कि भोली कुनै व्यक्ति सत्ताबाट झरे पनि जनताको माझमा जान नपर्ने गरी राज्यकोषबाटै सेवासुविधाको व्यवस्था हुने । सुरक्षाकर्मीको बन्दोवस्त । आवासको बन्दोवस्त । यातायातको बन्दोवस्त आदि आदि । अव्राहम लिङकनले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताका निम्ति गरिने जनताको शासन हो त भने तथापि प्रयोग भने त्यसरी भएन हाम्रो परिवेशमा । कुराकानी बुझ्दै जाँदा लोकतन्त्र भनेको त नेताहरुलाई सेवासुविधा र नागरिकहरुलाई सास्ती हो कि झै अनुभूत हुने गरी कामकार्वाहीहरु भएको देखिन्छ । मुलुकसँग यसका केही दृष्टान्तहरु छन् ।
आजभोली मिडियामा एकाविहानै आइरहेको हुन्छ, तापक्रम माइनस चौध डिग्री सेल्सियस हुदा पनि हुम्लाका कतिपय विद्यालयहरुमा पठनपाठन रोकिएको छैन । चलिरहेको छ रे । म बसेको स्थानमा तापक्रम दुइ तीन डिग्री पुग्दा त न्यानो लुगा नलगाइ बाहिर निस्कन सकिने स्थिति छैन भने ती बालबालिकाहरु माइनस चौध डिग्रीमा कसरी विद्यालय गइरहेका होलान ? कस्ता होलान त्यहाँका विद्यालयहरु ? वातानुकूलित कोठा भएका त छैनन् होला ! बालबालिकालाई यति चिसोमा विद्यालय जानुपर्ने कारण के होला ? बालबालिकाको रहर वा सास्ती ? किन बुझ्दैनन् जनताका निम्ति जनताद्वारा चुनिएका जनताका मानिसहरु ? दासयुगिन मालिकहरुले जस्तै किन अरुलाई सास्ती दिनमै सुख र शान्ति देख्छन् शासकहरु ? हिजो तिनैले बालबालिकाप्रति अपार माया देखाउदै कोशीमा कोरोना देखिदा कर्णालीका विद्यालयहरु ठप्प बनाएका थिए । आज माइनस चौध डिग्रीमा विद्यालय खोल्दा त्यो अपार माया कता हरायो ? वातावरण अनुकूल हुँदा बालवालिकालाई थुनेर राख्ने र वातावरण प्रतिकूल हुँदा विद्यालयमा धकेलेर पढ्न पढाउने । थाहा छैन योे माया हो वा सास्ती ?
यी अभागी कानहरुले एकाविहानै सुनिरहेका हुन्छन् निजामति सेवामा नागरिकको आकर्षण बढ्यो रे । कारण सयको हाराहारीमा विज्ञापन हुँदा लाखको हाराहारीमा दरखास्त आउन थाले रे । अति सकारात्मक भएर सरकारको पक्षबाट सोच्दा त्यो पनि ठीकै होला । तथापि वस्तुगत वास्तविकता भनेको निजामति सेवाप्रति आकर्षित भएर होइन कि अरु काम गर्ने अवसर केही नपाएर त्यसो भएको हो । पढेको छ, सर्टिफिकेट छ, काम गर्ने अन्य अवसर केही छैन त के गरोस विचरा ! त्यत्तिमात्र नभइ एकाविहानै केही हुल युवाहरु परेड खेल्दै उकालो र ओरालो दौडिरहेका भेटिन्छन् । उनीहरुको लालसा भनेको विदेशी सेनामा भर्ना हुने हो । यसको व्याख्या नेपालीहरुको आकर्षण विदेशी सेनामा बढ्नु भनी गरियो भने अपराध हुन्छ । यसको पनि कारण त्यही हो कि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले उनीहरुको जोश र जाँगरलाई नेपालको उर्वर भूमिमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सकेन । नेपालीहरुले अन्य कुराहरु रोज्ने र खोज्ने भनेको पनि ‘मरता क्या नही करता’ भनेझै भएको छ । नेपालमा आफूले भने अनुसारको काम पाउने भए हरेक दिन जसो बाकसमा बन्द भएर घर फर्केको देख्दादेख्दै लालाबाला छोडेर विदेश भासिने रहर कसलाई पो थियो र ? हरेक नेपालीहरुका रोजाइहरु यस्तै यस्तै हुन् बाध्यता, विवशता र सास्तीले भरिएका ।
सवैभन्दा उदेक त मलाई जनताको पङितबाट अघि सरेर अन्ततः जनतालाई विर्सिदै आफ्नो उन्नति र प्रगतिलाई मात्र ख्याल गर्ने नेताहरुको हरकत सम्झदा लाग्ने गर्दछ । जनताको पङितमा नै कहिल्यै नउभिएको र उनीहरुसँग कहिल्यै नमिसिएको नेता झैै जनताको छोरा नेता भएपछि किन त्यस्तो भयो ? जनताको निम्ति केही नगर्ने तर सवै जनताकै निम्ति गरे भनेर फूर्ति लगाउन भने कहिल्यै नछोड्ने षडयन्त्रकारी किन भयो त्यो ? जनताको छोरो नेता भएपछि आफ्नो कार्यकाल पश्चात पुनः जनताको माझमा आएर रमाउदै बाँच्न किन गाह्रो भयो उसलाई ? यी यावत कुराले पनि जनताको हैसियत विर्सिनेहरुबाट नै जनतालाई सुविधा होइन कि सास्ती दिने काम भइरहेको छ । जनता नौ बजे नै कामको लागि सार्वजनिक कार्यालयको लाइनमा गएर बस्छन् । लाइन अघि सर्दै सर्दैन । काम अर्कै दैलोबाट अरुकै भइरहेको हुन्छ । सरकारी कामको ठेक्कापट्टा कुनै ठेकेदारले लिन्छ, कामदारलाई वर्षदिन हुँदा पनि ठेकेदारले भुक्तानी दिदैन । विश्वभरिका मजदूरहरु एक हौं भन्नेहरुको सरकार रमिते भएर बस्छ । मुख्य मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री रोजगार नाम गरेका कार्यक्रममा काम गर्नेहरुले दशैं ताका पाउने पैसा हिउद सकिदा पनि पाउदैनन् । के हो यो ? सुविधा कि सास्ती ? कसको सरकार हो यो ? राजाको कि लोकतन्त्रबादीहरुको ?
समग्रमा शासन गर्ने शैली उस्तै उस्तै भयो । राणा, राजा र लोकतन्त्रका हिमायतीहरुको । हात्ती र हात्ती छाप चप्पल उस्तै उस्तै भने जस्तै । जनता जस्तोसुकै सास्तीमा डुवे पनि नेताहरु जो जस्तो खेमा र वर्गका भए पनि राणा र राजा जस्तै हुनुपर्ने । यतिसम्म कि पदबाट बाहिरिए पनि जनतासँग भयभित भएर सुरक्षाको घेराभित्र जिन्दगी विताउनु पर्ने । मलाई त लाग्छ, जनताको स्तर माथि उठाएपछि नेताको जीवनस्तर त्यसैपनि माथि उठ्छ । यही नै लोकतन्त्रको धर्म र आचारसंहिता हो । तथापि यहाँ त राजा र राणाहरुको स्वभाव र आनिवानी अपनाउनतिर लागे लोकतान्त्रिक नेताहरु पनि । खोजी गर्दै जाने हो भने लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कार त नेताहरुले उहिल्यै खाइसके । ड्राइभिङ लाइसेन्सको ट्रायलमा जस्तै परीक्षणका सूचकहरु बनाएर परीक्षण गर्ने हो भने यी सवै नेताहरु राजाबादी चरित्रकै नेताहरुको पङ्तिमा पर्ने सम्भावना भइसक्यो । त्यही भएर नै निर्मम भएर सास्ती दिइरहेका छन् नागरिकहरुलाई । त्यही भएरै ड्राइभिङ लाइसन्सको ट्रायलमा उनान्सय प्रतिसत उपलब्धि ल्याउदा पनि अनुत्तीर्ण घोषणा गर्ने काम भइरहेको छ नागरिकहरुलाई । उल्टै सरकारले आफ्नै साधन ल्याएर ट्रायलमा आउ भनी बोलाएका नागरिकबाट लाइसन्स नभएको निहुमा जरिवाना उठाइरहेको छ । यस्तै हुन्छ क्या रे लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र ! सवैलाई चेतना भया !
मिति २०७७ साल माघ २१ गते बुधबार

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

KMJS ADS

Holler Box