१० असार २०७९, शुक्रबार

कहिलेसम्म ठोकिरहन्छौँ ? (सन्दर्भ : मधुवन गोलिकाण्ड) – जीतराम चौधरी

मधुवन -९ बर्दिया

“क्षतिपूर्ति भन्ने शब्दमा यो पंक्तिकार बिल्कुलै सहमत छैन किनभने मानव जीवन अमूल्य छ, यसको क्षति वापतको पूर्ति केही गरी कसैले पूरा गर्न सक्दैन । मानवक्षति अपूरणीय क्षति हो भने यसलाई क्षतिपूर्ति भन्नुको सट्टा राहत भनियोस् । किनभने सरकारबाट दिएको पाँच/दश लाखले मानव जीवनको क्षतिपूर्ति हुनसक्दैन । यो त परिवारले कमाउने व्यक्ति गुमाउँदा क्षणिक समस्या टार्नको लागि दिइने सानो आर्थिक राहत मात्रै हो, क्षतिपूर्ति होइन ।”

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जंगली जनावर मध्ये बाघ संरक्षणको लागि प्रख्यात छ । यसले बर्दिया जिल्लाको पहिचानलाई राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियमा जति उठाएको छ उत्तिकै मानवीय जोखिममा पनि पारेको छ । अझ नेपालको सबभन्दा लामो पक्की पुलसँगसँगै रहेको खाता जैविक मार्गमा समय समयमा हुने जंगली जनावरको आक्रमणबाट जीउधनको क्षति बारम्बार हुँदै आइरहेको छ । यसका लागि स्थानीय जनताले आफ्नो समस्या समाधान गर्नका लागि सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि यसको कुनै सुनुवाइ नभएको जनगुनासो कायमै रहेको छ । स्थानीय तहको चुनाव सकिएको महिना दिन नबित्दै बाघको आक्रमणबाट एउटै वडामा भएको दुई–दुईवटा घटना, मानवीय क्षति र सो घटना पश्चात् स्थानीय बसोवास गर्ने जनताहरुको त्रास, जीवन सुरक्षा र दैनिकीमा पारेको प्रभावलाई कम गराउन र जीउधनको सुरक्षाको लागि स्थानीय जनताले सरकारसँग माग गर्नु स्वभाविक नै हो । छोराछोरीले अभिभावकसँग माग नराखे कोसँग माग राख्ने ? अभिभावकले समस्या नसुने कसले सुनिदिने ? हामी जनताको अभिभावक भनेको नै राज्य हो, राज्यले जनताको जीउधनको सुरक्षाको व्यवस्था जसरी पनि गर्नैपर्छ ।
तर विडम्बना पछिल्लो घटना क्रममा अभिभावकसँग सुरक्षा माग गर्ने सन्तान माथि गोली चलाइयो । निहत्था जनतालाई घाइते बनाइयो र गोली ठोकी हत्या गरियो । यो जनताले पाउनुपर्ने मानवअधिकारको सरासर उल्लंघन, मानवीय दृष्टिकोणले निन्दनीय घटना हो । हो, स्थिति नियन्त्रणमा लिनको लागि अश्रुग्याँस फाल्ने, लाठी चार्ज, फायर खोल्ने अधिकार सुरक्षा निकायलाई दिइएको छ । परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन अन्तिम उपायको रुपमा गोली चलाउँदा पनि कम्मर भन्दा तलको भागमा हान्न सक्ने भनिएको भए तापनि मधुवनको ओराली बजारमा चलाइएको गोली कम्मर भन्दा माथिको भागमा गोली हानिएको छ । यो सरासर गैरन्यायिक हत्याको घटना हो । यो मानवअधिकारको उल्लंघन हो । यो घटनामा गृह मन्त्रालयलाई बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली हान्ने अनुमति नदिएको भनेर प्रशासनिक निकायले आफूलाई सफाई दिएको छ तर यसरी सफाई दिएर मात्रै पुग्दैन । यदि यसो भयो भने यो घटना आगामी दिनमा नजिरका रुपमा रहने र विरोधका कार्यक्रमको आयोजना गरिँदा पुन यस प्रकारका घटनाहरु नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।
जहाँसम्म घाइतेको निशुल्क उपचारको सुनिश्चितताको कुरा छ त्यो घाइतेहरुले पाउनैपर्छ । त्यो निशर्त रुपमा उपलब्ध गराइनैपर्छ । मधुवन नगरपालिकाको सर्वदलीय बैठकको निर्णयमा जुन क्षतिपूर्तिको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो क्षतिपूर्ति भन्ने शब्दमा यो पंक्तिकार बिल्कुलै सहमत छैन किनभने मानव जीवन अमूल्य छ, यसको क्षति वापतको पूर्ति केही गरी कसैले पूरा गर्न सक्दैन । मानवक्षति अपूरणीय क्षति हो भने यसलाई क्षतिपूर्ति भन्नुको सट्टा राहत भनियोस् । किनभने सरकारबाट दिएको पाँच÷दश लाखले मानव जीवनको क्षतिपूर्ति हुनसक्दैन । यो त परिवारले कमाउने व्यक्ति गुमाउँदा क्षणिक समस्या टार्नको लागि दिइने सानो आर्थिक राहत मात्रै हो, क्षतिपूर्ति होइन ।
त्यसैले सरकारले पाँच/दश लाखको राहत दिनको लागि कुनै कोष बनाउनुको सट्टा जीउधनको सुरक्षा गर्नको गुरुयोजना निर्माण गरेर तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ । वन्यजन्तुको संरक्षणको नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयले पाउने विभिन्न परियोजना (डलरको खेती) चल्छ, लगानी गर्न सक्ने पूँजीपतिहरुले पर्यटन व्यवसाय संचालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्छन् । वन्यजन्तु संरक्षणको नाममा काम गरेजस्तो गर्ने भरौटेहरु राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय पदक लिन्छन् तर जो वन्यजन्तुको त्रासमा जंगलको छेउछाउ झुपडी बसोवास गर्ने गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरुले के पाइरहेका छन् ? यो विषयमा गहिरिएर सोच्न आवश्यक छ । वन्यजन्तु संरक्षण गर तर मानवीय जीउधनको सुरक्षामा कमी नगर । सरकार यदि सक्छस् भने यी जनताको सुरक्षा गर्नको ग्यारेण्टी गर होइन भने जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई उचित प्रबन्ध मिलाइ सो स्थानबाट अन्यत्र व्यस्थापन गर । हैन भने संविधानको मौलिक हकको रुपमा लेखिएको जनताको बाँच्न पाउने हकको बारेमा उल्लेख गर्ने व्याख्या गर्नुको कुनै औचित्य छैन । जबकी सुरक्षा माग गर्ने जनतालाई सुरक्षा निकायबाटै तातो ठोकी हत्या गरिन्छ ।

जनताको करबाट तलब खाने, जनताको करबाट हतियार किन्ने अनि जनतालाई नै तातो गोली ठोक्ने काम कहिलेसम्म गरिरहन्छौ ?

(उपरोक्त लेख लेखकका निजी विचारहरु हुन् हाम्रो पोर्टलसँग कुनै सरोकार राख्दैन ।)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button